विकास शुल्क भुगतान व क्षतिग्रस्त दुकानों की मरम्मत पर जोर
सितारगंज। उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष व अन्य नेताओं के साथ हुई बैठक में आरएफसी द्वारा धान के बिलों के साथ विकास शुल्क की धनराशि का भुगतान न करने की शिकायत की। बैठक मेंं उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री नरेश कंसल ने कहा कि राइस मिलर्स से मंत्री समिति 2.5 प्रतिशत विकास शुल्क लेती है जबकि आरएफसी विभाग दो प्रतिशत ही देता है। ऐसे में राइस मिलर्स को .5 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। साथ ही मंडी शुल्क को उत्तर प्रदेश की भांति 1.5 प्रतिशत करने व सितारगंज मंडी समिति में किराये की दुकानों की मरम्मत की मांग भी की गई। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा बाढ़ आदि से क्षतिग्रस्त दुकारों की तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया। उनका कहना था कि राइस मिलर्स की अन्य समस्याओं पर शाासन स्तर से वार्ता कर समाधान कराया जायेगा। इस मौके पर दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के मंत्री उमेश अग्रवाल, सितारगंज इकाई के अध्यक्ष सौरभ सिंघल, कमलेश कंसल, प्रमोद अग्रवाल, दर्पण खुराना, रितेश गोयल आदि मौजूद रहे।
